ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ […]

Last Updated : 08 November 2023, 04:05 PM IST

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 264 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 1694 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

Tags :