ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਸੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।