Last Updated :
06 November 2023, 08:07 PM IST
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
