ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Last Updated : 18 January 2025, 10:24 AM IST

TikTok banned in US: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ Bytedance ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਦੇ ਲਗਭਗ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।

ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਐਪ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ TikTok ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

TikTok ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ

ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।