ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਂਟੀਟਰਸਟ […]

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਂਟੀਟਰਸਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੈਚ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਟਿੰਡਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚੁਆਇਸ ਬਿਲਿੰਗ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ $113 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੂਗਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚੁਆਇਸ ਬਿਲਿੰਗ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਚੁਆਇਸ ਬਿਲਿੰਗ (ਯੂ.ਸੀ.ਬੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

• 

  ਮਸਤੀ ਕਰੋ… iPhone 16 12000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ!

  Technology

• 

  QR ਕੋਡ ਸਕੈਮ: ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ

  Technology

• 

  11 ਹੋਰ ਦਿਨ, ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 2.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ... ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ

  Technology

• 

  ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼

  Technology

• 

  ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

  Technology