ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਸੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ […]

Share:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਪੀਸੀ) ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਸੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਆਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 1 ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: “ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 1 ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤਿਮਾਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਰੈਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਿਟ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਪਰ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ($600+) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ, 75% ਵੱਧ ਕੇ 9% ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਓਪੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੋਕੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 23% ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਪੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੇਟੈਂਟਸ  ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ “ਰਾਇਲਟੀ” ਲਈ ਆਪਣੇ 2018 ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।