ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ChatGPT ਅਤੇ DeepSeek ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪਸੀਕ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕ ਨਿਊਜ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪਸੀਕ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ...

ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਖਰਚ, ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ, ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 1. ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਡੀਪਸੀਕ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

2.  ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ChatGPT OpenAI ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

3. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• 

  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, 'ਡੀਪਸਿਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

  Technology

• 

  ਮੋਟੋਰੋਲਾ G35 5G ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 9,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, 18W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 5000mAh ਬੈਟਰੀ

  Technology

• 

  WhatsApp ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: Android ਫੋਨ ਵਿੱਚ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

  Technology

• 

  Realme P1 5G ਹੁਣ ਸਿਰਫ 13,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਬਣੇਗਾ ਮਨਮੋਹਕ

  Technology

• 

  50MP ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ Oppo F27 5G ਮਿਲੇਗਾ 4000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ

  Technology