ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਸੀਕ 'ਤੇ ਤੀਖੀ ਨਿਗਾਹ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਕ ਨਿਊਜ. ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਡੀਪਸੀਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪਸੀਕ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਪਸੀਕ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਏਆਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ4ਸੀ ਡੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ I4C ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। TikTok ਅਤੇ PUBG ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ Huawei ਅਤੇ ZTE ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DeepSeek ਦੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

DeepSeek ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ AI ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ Gemini 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪਸੀਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਪਸੀਕ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2025" ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਪਸੀਕ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਡੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, DeepSeek ਦਾ AI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲੀਅਨ ਲੀਗਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲੂ ਜੌਹਨ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਪਸੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਪਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਡੀਪਸੀਕ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਪਸੀਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• 

  Nothing Phone (3a) ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, 12 ਜੀਬੀ ਰੈਮ ਅਤੇ 256 ਜੀਬੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡਰਾਇਡ 15

  Technology

• 

  Samsung ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ, ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੀਕ!

  Technology

• 

  ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ AI ਮਾਡਲ 'ਤੇ DeepSeek ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ!

  Technology

• 

  Lava Yuva Smart : ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ 13-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ AI ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ, 5000mAh ਬੈਟਰੀ

  Technology

• 

  Huawei Pura 70 Ultra ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ 89,600 ਰੁਪਏ

  Technology