जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਬਾਉਣਗੇ ਨੋਟਾ

Chandigarh: ਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Dharminder Singh
  • Last Updated : 06 April 2024, 09:01 PM IST

Share:

Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

23 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਲ ਦੋਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×