Punjab News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  (Corruption) ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚਾਲੂ

ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  (Akali BJP Govt) ਦੌਰਾਨ 884.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 

ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ