ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Last Updated : 28 November 2023, 07:51 AM IST

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।