ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

Last Updated : 28 November 2023, 01:54 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿਕਲ ਪਾਲਿਸੀ-2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾ ਮਕਸਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਕੱਲੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।