Punjab Government ਸਣੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 21 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 21 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Last Updated : 02 April 2024, 05:31 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।