ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Last Updated : 14 December 2023, 03:26 PM IST

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਭੁੱਲਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।