ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 

Punjab Roadways-PUNBUS: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Share:

Punjab Roadways-PUNBUS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਨਬਸ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਦਾ 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਡਿਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1815 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 568 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨਬਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਨਬਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਆਡਿਟ 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਬਸ ਆਪਣੀ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ