High Court ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਮੰਗਿਆ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

Share:

Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ