Rape ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

Last Updated : 03 March 2024, 07:18 PM IST

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐੱਸਪੀ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।