ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Last Updated : 16 November 2023, 06:59 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ

ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੇਰਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਪੀੜਾਮਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।