Fire Department ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Punjab Fire Department: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Share:

Punjab Fire Department ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 

ਦਸਅਸਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਜ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 450 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀਬ 1450 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ