ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ NSA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ NSA ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. NSA ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ.ਐਸ.ਏ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
