ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

Courtesy: file photo

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਸੈਕਟਰ-6 ਸਥਿਤ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਚੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਕ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਡ ਟੈਕਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਏ ਗਏ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ