Poisonous Liquor Case: ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

Poisonous Liquor Case: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਰਾ, ਤਿੱਬੜੀ, ਗੁੱਜਰਾਂ, ਉੱਪਲੀ ਅਤੇ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Share:

Poisonous Liquor Case: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਰਾ, ਤਿੱਬੜੀ, ਗੁੱਜਰਾਂ, ਉੱਪਲੀ ਅਤੇ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀ।

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ