ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

Last Updated : 16 December 2023, 06:09 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।