126 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਤਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕੇਗੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, 9.48 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ।  ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9.48 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9.48 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 126 ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 74 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 52 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 7, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 6, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 6, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 16, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 6, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 1, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 2, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 7, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 6, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 9 ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 11, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 3, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 6, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਦੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਜੀਆਈਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਦਰੱਖਤ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੀਟ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਆਈਐਸ ਸਰਵੇ 

ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਾਟਾ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• 

  Majithia Drug Case: SIT ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ

  Punjab

• 

  ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

  Punjab

• 

  Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

  Punjab

• 

  Weather Report: ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ,ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ

  Punjab

• 

  ਕਰਨਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੀ ਮਾਮਲਾ: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ

  Punjab