Chandigarh: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਬੋਲੀ 

Chandigarh: ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Share:

Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 74 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈਆਂ 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 84 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 74 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਜੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਮੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMF) ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਾਂ, ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ