ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੈਜੇਕਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦ,ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ- ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ

ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ। ਇਹ 'ਸੁਪਰ ਫੇਲ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਵਾਟਰ ਬੱਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਟਰ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ