ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
