Special 30: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 79.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ 79.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 30 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ 09 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 12 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਕਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 22 ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ

ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਮਾ ਵਿਕਰੀ ਵਿਅਕਤੀ (POSP) ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਈ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ।

ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 79.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 12.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :