ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ - ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated : 12 December 2023, 09:53 PM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ

ਜੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੱਗੂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਰੇਂਸ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।