SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂਘਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 295ਏ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ 

ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, SGPC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :