ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7.26 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਇਹ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਯਾਨੀ ਤੂਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 8.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• 

  Farmer Protest: 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ,ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 10 ਕਿੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਚੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 70 ਕਰੋੜ

  Punjab

• 

  ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ, ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ

  Punjab

• 

  ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮੜੀ ਭੀੜ, ਸਕੀਇੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖੇ ਲੋਕ

  Punjab

• 

  ਗੱਦਾਰ: ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ, ISI ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

  Punjab