ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਰਐਸਡੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ WATER

Pathankot News ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 1960 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

1960 ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 1960 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 1998 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

2001 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਠੁਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਇਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ 

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ 

ਜੇਕਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ