“ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ,ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ’ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : 10 February 2025, 01:50 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, “ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ,ਤੁਮਕੋ ਬੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ’। ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

"ਹਮ ਤੋ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੁਮਕੋ ਭੀ ਲੇ ਡੂਬੇਂਗੇ"

ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ @ArvindKejriwal ਅਤੇ @BhagwantMann 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ… pic.twitter.com/8A9pfXyrEu
— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) February 10, 2025

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।