ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰ ਤੱਕ...ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਹ 5 ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ.

Share:

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3,60,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

'ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ' (SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

PGWP ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ (PGWP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, $10,000 ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $20,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (PR) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ  

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।