ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ,ਸੂਬੇ ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

Share:

Punjab is burdened with debt: ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

2019-20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼

2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ 550 ਕਰੋੜ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 249 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਧੀਨ 5600 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ, ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 15,815.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 15,815.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 63.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 65,925.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 56.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 4,540.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ