जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Umesh Kumar
  • Last Updated : 06 December 2023, 07:44 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਰੱਦ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×