Punjab-Haryana High Court ਨੇ 13 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 21 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share:

Punjab News: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 21 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੂ ਪੁੰਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ