जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Master Plan: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।

Nishant Singhi
  • Last Updated : 13 January 2024, 12:33 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।


ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 129 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਨ। ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟਰ (ਐਨ.ਐਲ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਐਨਐਲਜੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਨਾਈਲੋਨ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 16 ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 57 ਈ-ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 189 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਆਈਜੀ ਅਤੇ 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1450 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 201 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×