ਪੰਜਾਬ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ.  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਸ਼ੈੱਫ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੀਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 250 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 160 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 250 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 90, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 65 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 30 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ  

ਵਿਭਾਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ, ਟੇਲਰ, ਜੇਸੀਬੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਨਰਸਰੀ ਰੇਜ਼ਰ, ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਮੇਕਰ, ਫੀਲਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਘਰੇਲੂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਫ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ