ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 232 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• 

  ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

  Punjab

• 

  ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

  Punjab

• 

  ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਚ ਛਾਪਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ

  Punjab

• 

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਛਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 130 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  Punjab