ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Courtesy: file photo

Share:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਯਾਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 


ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ