26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ 

ਇਹ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Courtesy: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

Share:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (01) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ