Punjab Assembly Coverage: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੱਸੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Share:

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

  • ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਚਿਤ 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ