Highcourt: ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸ ਦਿੱਤਾ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

• 

  ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਡੱਲੇਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

  Punjab

• 

  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 'ਰਣਵਾਸ ਪੈਲੇਸ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੋਟਲ

  Punjab

• 

  Encounter: ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਫਿਰੌਤੀ

  Punjab

• 

  ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

  Punjab

• 

  ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, 5 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਠੱਪ

  Punjab