Highcourt: ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸਨ ਸਬੰਧ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ 

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1984 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ