ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪਹੀਏ...... ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

577 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 577 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਈ

ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 437.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ

  Punjab

• 

  ਹੁਣ ਆਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ-ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੰਮ 

  Punjab

• 

  ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ

  Punjab

• 

  ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ - ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 33 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 80 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

  Punjab

• 

  MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ,ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

  Punjab