ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼, ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Last Updated : 02 January 2024, 11:54 AM IST

Hit and Run Law: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅੱਜ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ: ਯੂਨੀਅਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।