जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

NOC Issue: ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Dharminder Singh
  • Last Updated : 07 February 2024, 04:45 PM IST

Share:

NOC Issue: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ NOC ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 3 ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×