जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

Umesh Kumar
  • Last Updated : 23 November 2023, 05:33 PM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐੱਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News
×