ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ, 11% ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ 46400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 47950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Last Updated : 15 December 2023, 11:05 AM IST

ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਿਤ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ

ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ 22 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਗੀ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 22 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 9 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ 3 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਪਾਈ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।